Artykuł Porno w bibliotece, czyli jak biblioteki radzą sobie z „niechcianymi treściami” w Internecie Kilka miesięcy temu dostaliśmy od oburzonego czytelnika mrożącą krew w panoptykonowych żyłach wiadomość: za unijne pieniądze cenzuruje się Internet! 08.05.2013 Tekst
Podcast Wolność bywa niebezpieczna. Rozmowa z Piotrem Godziszem Nie ma nic złego, że chcemy czuć się bezpiecznie – także w sieci. Niepokojące są jednak poszukiwania recepty na to bezpieczeństwo w świecie pełnym różnic. Czy możliwy jest świat, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i nikt nie jest wykluczony? Czy też żeby czuć się bezpiecznie, musimy zamknąć się w światopoglądowych bańkach? O ucieraniu poglądów z osobami różnymi od siebie, o negocjowaniu granic, o tym, kiedy wolność staje się niebezpieczna, a także o obywatelskim projekcie przepisów karania więzieniem za edukację seksualną rozmawiamy z Piotrem Godziszem ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa – politologiem, specjalizującym się w tematyce przestępstw motywowanych nienawiścią. 24.10.2019 Dźwięk
Artykuł Komu bardziej potrzebne przedszkole? Warszawski ratusz ogłosił konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do przedszkoli. 02.09.2014 Tekst
Artykuł Cięcie zasięgów gorsze niż cenzura? Jak Facebook udaje, że (nie) walczy z deepfake’ami „Wyobraźcie to sobie przez chwilę: jeden człowiek posiadający całkowitą kontrolę nad skradzionymi danymi miliardów ludzi, wszystkimi ich sekretami, życiem, przyszłością…” – mówi Mark Zuckerberg na sfałszowanym nagraniu, które opublikował na portalu brytyjski artysta Bill Posters jako część promocji projektu „Spectre”. Posters swoim materiałem chce zwrócić uwagę na to, jaką władzą dysponuje Facebook dzięki gromadzonym przez siebie danym. Jednak więcej kontrowersji niż samo nagranie wzbudziła reakcja Facebooka na kolejnego głośnego deepfake’a. 14.06.2019 Tekst
Artykuł Kamerowe wolty w Krakowie Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o projekcie „monitoringu totalnego” w Krakowie, nie mieliśmy najmniejszego problemu, żeby wypunktować jego wady. Pomysł na instalowanie kamer na każdej latarni i monitorowania każdego centymetra przestrzeni publicznej to „czysta fantastyka, diagnoza sytuacji – daleka od rzetelnej, obietnice zlikwidowania przestępczości – palcem na wodzie pisane, a koszty i negatywne skutki całej operacji, w tym dla prywatności mieszkańców, niewyobrażalne” – pisaliśmy w naszym pierwszym komentarzu na ten temat. Od tego czasu sporo się zmieniło, bo pod wpływem merytorycznej krytyki kolejne nierealne cele i kontrowersyjne funkcjonalności systemu odchodzą w niebyt. Czy wciąż jest się czego bać? 06.03.2019 Tekst