Artykuł Razem z biznesem apelujemy do premiera o zablokowanie ustawy Zbigniewa Ziobry Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa nie wzmocni praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji internetowych. Może natomiast przyczynić się do wprowadzenia arbitralnej kontroli politycznej nad swobodą wypowiedzi w Internecie – piszą we wspólnym liście do premiera organizacje broniące praw człowieka i organizacje biznesowe z branży cyfrowej, apelując o zaniechanie prac nad tym projektem. 24.01.2022 Tekst
Artykuł Wolność, prywatność i nadzór po COVID-19 Od Rosji po Stany Zjednoczone, przez Polskę, Filipiny i RPA – jak świat długi i szeroki pandemia koronawirusa okazała się doskonałą pożywką dla zwiększonego nadzoru nad społeczeństwem. Prawne i technologiczne rozwiązania wykorzystywano do tego, by zbierać dane o zdrowiu ludzi, monitorować osoby poddane kwarantannie, ale też uciszać protestujących. To główne wnioski z raportu o (nad)używaniu technologii w czasie COVID, przygotowanego przez European Center for Not-for-Profit Law, International Network of Civil Liberties Organizations i Privacy International. 19.01.2023 Tekst
Artykuł Po pierwszej rozprawie w sprawie SIN vs Facebook: postępowanie dowodowe trwa 7 lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie SIN vs Facebook. Organizacja społeczna pozwała firmę za to, że ta bez uprzedzenia i wyjaśnień usunęła jej konta i grupy ze swoich portali społecznościowych. Wrażenia? Sąd chce usłyszeć, jak dokładnie wyglądały okoliczności nałożenia blokady i próby odwołania się od tej decyzji. 08.02.2023 Tekst
Artykuł Spór o cenzurę w social mediach. Meta podważa opinię zagranicznej organizacji Facebook podważa opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) złożoną przez niemieckie Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w polskim sporze o prywatną cenzurę na portalu. Korporacja, najwyraźniej obawiając się zawartych w dokumencie argumentów, próbuje namówić sąd, żeby w ogóle nie brał opinii pod uwagę. 15.03.2023 Tekst
Poradnik Odpowiadamy na pytania o aplikację „Kwarantanna domowa” 19 marca rząd udostępnił aplikację „Kwarantanna domowa”. Narzędzie ma z jednej strony za zadanie odciążyć służby w weryfikowaniu, czy osoby, które powinny przebywać na kwarantannie, stosują się do ograniczeń. Z drugiej strony – jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji – ma ułatwić obywatelom i obywatelkom odbywanie kwarantanny. Po opublikowaniu aplikacji, którą w nadchodzących dniach będą instalować dziesiątki tysięcy osób objętych kwarantanną, zaczęły do nas docierać pytania o to, czy zaproponowane przez rząd narzędzie jest bezpieczne z punktu widzenia ochrony naszych danych. Stawiają je osoby, które nie chcą bojkotować państwa w jego wysiłkach na rzecz walki z epidemią, ale są zaniepokojone tym, że aplikacja zbiera dokładne dane o ich lokalizacji i dane biometryczne. W jakich celach te dane mogą być w przyszłości wykorzystane przez państwo? Czy zasilą bazy danych służb? A może posłużą do trenowania polskich algorytmów do rozpoznawania twarzy? [AKTUALIZACJA: od 1 kwietnia instalowanie aplikacji jest obowiązkowe] 25.03.2020 Tekst