Artykuł Połowiczny, ale jednak sukces: pracownik socjalny nie zajrzy na nasze konto W październiku zeszłego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) opublikowało projekt ustawy, która ma rozszerzyć możliwość korzystania z danych osobowych przez pomoc społeczną. Fundacja Panoptykon krytycznie oceniała wówczas część propozycji resortu pracy. 11.03.2015 Tekst
Artykuł NIK zajmie się kamerami w szkołach Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan pracy na 2016 r. Po raz kolejny okazało się, że dzielimy nie tylko sąsiedztwo, ale i zainteresowania. Choć z pewną dumą możemy powiedzieć, że pewne tematy podejmujmy szybciej – tak było np. gdy chodzi o dostęp policji i innych służb do danych telekomunikacyjnych czy wykorzystywanie monitoringu wizyjnego przez samorządy. W tym roku NIK również planuje przeprowadzenie kontroli w kilku interesujących nas tematach. Będą one dotyczyć m.in. funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i Systemu Rejestrów Państwowych, polityki migracyjnej państwa, realizacji i wdrażania Projektu Emp@tia oraz dokonywania ocen wpływu w ramach rządowego programu legislacyjnego. Najbardziej niecierpliwie czekamy jednak na wyniki kontroli wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów. 05.01.2016 Tekst
Artykuł RPO zgłasza wątpliwości dotyczące programu 500+ Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 20.05.2016 Tekst
Artykuł Profilowanie bezrobotnych do zmiany! Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) 24.05.2016 Tekst
Artykuł Profilowanie bezrobotnych do zmiany! Od ponad dwóch lat Fundacja Panoptykon zajmuje się tematem profilowania stosowanego w urzędach pracy. 03.10.2016 Tekst