Artykuł Nie chcemy dostawców usług internetowych w roli cenzorów – Fundacja Panoptykon pisze do Ministra Boniego W najbliższym czasie pod obrady Rady Ministrów trafi ważny projekt zmian w prawie: nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. MSWiA proponuje dalsze ograniczenie odpowiedzialności pośredników za treść umieszczaną w Internecie. 08.12.2010 Tekst
Artykuł Fundacja Panoptykon przedstawiła uwagi w procesie konsultacji Dyrektywy o e-Commerce: nie chcemy ISP w roli prywatnego cenzora Dziś przekazaliśmy Komisji Europejskiej nasze uwagi w procesie konsultacji społecznych na temat przyszłości handlu elektronicznego w ramach wspólnego rynku oraz implementacji dyrektywy o handl 05.11.2010 Tekst
Artykuł Co rząd wynegocjował z Facebookiem? „Noga w drzwi” prywatnej cenzury „Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu” – Ministerstwo Cyfryzacji z dumą informuje o porozumieniu, jakie zawarło z technologicznym gigantem. Co tak naprawdę udało się wynegocjować? 11.12.2018 Tekst
Artykuł ACTA 2 czy Internet dla ludzi? Przekonaj europosłów do głosowania przeciwko artykułowi 13 Już wkrótce w europarlamencie odbędzie się głosowanie nad dyrektywą, która nakaże platformom filtrowanie wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników. Prawa twórców powinny być chronione, ale nie kosztem wolności słowa i nie za cenę wzmocnienia roli Facebooka i Google’a jako policjantów Internetu. Wyraź swój sprzeciw i wpłyń na to, jak zagłosują europosłowie! 07.03.2019 Tekst
Artykuł Sprawa SIN versus Facebook: organizacja pozywa internetowego giganta za niezgodne z prawem blokowanie kont Nawoływanie do przemocy, hejt, symbole nazistowskie – lista treści, których publikowanie w Internecie nie mieści się w granicach wolności słowa, jest długa. Blokując konta i grupy prowadzone na Facebooku i Instagramie przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki (SIN), Facebook dopisał do niej redukcję szkód i edukację narkotykową. Mechanizmy moderacji są potrzebne, żeby zwalczać treści niezgodne z prawem, ale ich ofiarą często stają się treści legalne i społecznie pożyteczne – tak jak to miało miejsce w przypadku SIN. Platformy internetowe mają nad debatą publiczną ogromną władzę, z której korzystają bez adekwatnej odpowiedzialności. Chcemy to zmienić, dlatego wytaczamy pozew przeciwko Facebookowi. Fundacja Panoptykon wspiera SIN w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej. 07.05.2019 Tekst