Artykuł Basen w oku kamery Są pewne miejsca, w których obecność monitoringu razi szczególnie. Jednym z nich są niewątpliwie przebieralnie na basenach. Zwykle podczas przebierania się nawet przez myśl nam nie przemknie, że ktoś może nas obserwować, co więcej – obraz ten nagrywać. Czasem wystarczy jednak rzut oka na sufit, by się nieprzyjemnie zdziwić. Czy stosowanie kamer w basenowych przebieralniach to już powszechna praktyka, z którą musimy się, chcąc nie chcąc, oswoić, czy może to tylko odosobnione przypadki? 23.01.2014 Tekst
Artykuł Więcej kamer w szpitalach Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić dyrektorom szpitali instalowanie kamer w toaletach i salach chorych. Panoptykon krytykuje tę propozycję, bo narusza prawa pacjentów i jest niezgodna z RODO. 19.08.2021 Tekst
Artykuł Maszynowe uprzedzenia Superwydajna, nieomylna, pozbawiona ludzkich uprzedzeń – świat oszalał na punkcie sztucznej inteligencji. Czy ten zachwyt jest uzasadniony? A może to zwykły marketingowy kit? Czy też – wręcz przeciwnie – rację mają ci, którzy twierdzą, że AI przejmie kontrolę nad naszym życiem? Rzeczywistość jest nieszczególnie sensacyjna: sztuczna inteligencja to narzędzie w rękach ludzi. 20.10.2021 Tekst
Artykuł O co walczymy w unijnej regulacji AI? 5 postulatów Zamiast realnego zewnętrznego nadzoru nad potencjalnie szkodliwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i narzędzi przejrzystości i kontroli dla ludzi poddanych ich działaniu checklista „do odhaczenia” – to najpoważniejsze zarzuty wobec zaprezentowanego w kwietniu przez Komisję Europejską projektu przepisów mających uregulować tę sferę technologiczną. Organizacje społeczne domagają się zmian w akcie o sztucznej inteligencji (AI Act), – które faktycznie postawią ludzi i ich prawa w centrum. Pod wspólnym stanowiskiem, które stworzyliśmy z naszą europejską siecią European Digital Rights, podpisało się 115 organizacji z całej Unii Europejskiej. 01.12.2021 Tekst
Artykuł UE reguluje sztuczną inteligencję: znamy pierwsze poprawki do AI Act Poznaliśmy pierwsze propozycje poprawek do unijnego aktu o sztucznej inteligencji – pierwszego takiego prawa na świecie. 29.04.2022 Tekst