Artykuł Po pierwszej rozprawie w sprawie SIN vs Facebook: postępowanie dowodowe trwa 7 lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie SIN vs Facebook. Organizacja społeczna pozwała firmę za to, że ta bez uprzedzenia i wyjaśnień usunęła jej konta i grupy ze swoich portali społecznościowych. Wrażenia? Sąd chce usłyszeć, jak dokładnie wyglądały okoliczności nałożenia blokady i próby odwołania się od tej decyzji. 08.02.2023 Tekst
Artykuł Parlament Europejski zagłosował za reklamą polityczną bez manipulujących algorytmów Reklamy polityczne dostarczane tylko na podstawie danych wprost i świadomie podanych przez użytkowników – Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko ws. rozporządzenia o przejrzystości reklam politycznych. Zakazuje ono przetwarzania danych zaobserwowanych i wywnioskowanych na potrzeby personalizowania takich komunikatów. 17.02.2023 Tekst
Artykuł Spór o cenzurę w social mediach. Meta podważa opinię zagranicznej organizacji Facebook podważa opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) złożoną przez niemieckie Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w polskim sporze o prywatną cenzurę na portalu. Korporacja, najwyraźniej obawiając się zawartych w dokumencie argumentów, próbuje namówić sąd, żeby w ogóle nie brał opinii pod uwagę. 15.03.2023 Tekst
Artykuł Przymusowa sterylizacja osób zakażonych HIV W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy Namibii wydał orzeczenie dotyczące sterylizacji kobiet zakażonych HIV. W trakcie procesu wykazano, że przeprowadzenie zabiegów bez zgody pacjentek stanowiło naruszenie ich praw. 06.08.2012 Tekst
Raport Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making Raport jest wynikiem szczegółowej analizy przepisów prawnych i dokumentów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, danych statystycznych nt. profilowania pochodzących od ponad 100 urzędów pracy oraz wywiadów z pracownikami urzędów pracy oraz osobami bezrobotnymi. Dodatkowo zawiera spis rekomendacji dotyczących nowego mechanizmu przetwarzania danych przez urzędy pracy. 14.10.2015 Tekst