Artykuł Parlament Europejski może wprowadzić ograniczenia dla reklamy śledzącej. Czy to zrobi? „Nie musimy manipulować klientami ani wykorzystywać ich słabości, żeby się rozwijać” – europejscy przedsiębiorcy i organizacje społeczne apelują do europosłów o zakazanie najbardziej szkodliwych form reklamy śledzącej i otwarcie rynku na etyczne, szanujące prawa i decyzje użytkowników i użytkowniczek innowacje w reklamie. Lobby firm zarabiających na śledzeniu w sieci walczy jednak o zachowanie status quo i usankcjonowanie inwazyjnych dla prywatności praktyk reklamowych – mimo udokumentowanych szkód społecznych i indywidualnych, które powodują. 13.01.2022 Tekst
Artykuł „Nie tylko Pegasus”. Apel organizacji Problem niekontrolowanych działań służb wymaga systemowych rozwiązań. Organizacje broniące praw człowieka apelują do senatorów, żeby w ramach prac nadzwyczajnej komisji nie poprzestawali na próbie wyjaśnienia inwigilacji senatora Krzysztofa Brejzy, Ewy Wrzosek i Romana Giertycha. „Nie tylko Pegasus jest problemem. Każdego dnia poza jakąkolwiek kontrolą służby sięgają po dane setek niewinnych osób – zwykłych obywateli, ale też aktywistów, dziennikarzy, polityków. Potrzebne są systemowe rozwiązania. Senat powinien przygotować ich propozycję” – apelują. 16.01.2022 Tekst
Artykuł PE zagłosował nad aktem o usługach cyfrowych Ograniczenia dla śledzącej reklamy i lepsza ochrona przed manipulacją w sieci, ale bez konkurencyjnych algorytmów rekomendujących treści na platformach społecznościowych – podsumowujemy wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego nad aktem o usługach cyfrowych (DSA). 21.01.2022 Tekst
Artykuł Razem z biznesem apelujemy do premiera o zablokowanie ustawy Zbigniewa Ziobry Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa nie wzmocni praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji internetowych. Może natomiast przyczynić się do wprowadzenia arbitralnej kontroli politycznej nad swobodą wypowiedzi w Internecie – piszą we wspólnym liście do premiera organizacje broniące praw człowieka i organizacje biznesowe z branży cyfrowej, apelując o zaniechanie prac nad tym projektem. 24.01.2022 Tekst
Artykuł Czy Unia poskromi big techy? Zakaz łączenia danych z różnych źródeł, wymóg interoperacyjności i więcej wolności wyboru dla użytkowników i użytkowniczek – oto kluczowe postanowienia aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA). Parlament Europejski zakończył w grudniu prace nad projektem rozporządzenia, które ma zmniejszyć nierównowagę sił między dominującymi platformami internetowymi a ich użytkownikami i użytkowniczkami. 28.01.2022 Tekst