Artykuł DSA i DMA w pigułce – co warto wiedzieć o prawie, które ma poskromić cybergigantów Korporacje pokroju Google’a czy Facebooka mają realną władzę. Decydują o tym, co jest oglądane, czytane, kupowane. Podsuwają odpowiedzi na nurtujące pytania, wpływają na styl życia i polityczne wybory. Nie napędza ich żadna wielka idea. Poza jedną: wiedzieć więcej… by więcej zarobić. Wkrótce w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać prawo, które może ograniczyć władzę cybergigantów. Dlaczego o tym piszemy? Bo od początku – jako Panoptykon – angażowaliśmy się w pracę nad DSA i DMA. Teraz podsumowujemy, jakie zmiany przyniosą nowe przepisy. Koncentrujemy się na największych cyfrowych graczach, bo to wyzwania związane z ich działalnością stały w centrum zainteresowania autorów reformy. 03.06.2022 Tekst
Poradnik Odpowiadamy na pytania o aplikację „Kwarantanna domowa” 19 marca rząd udostępnił aplikację „Kwarantanna domowa”. Narzędzie ma z jednej strony za zadanie odciążyć służby w weryfikowaniu, czy osoby, które powinny przebywać na kwarantannie, stosują się do ograniczeń. Z drugiej strony – jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji – ma ułatwić obywatelom i obywatelkom odbywanie kwarantanny. Po opublikowaniu aplikacji, którą w nadchodzących dniach będą instalować dziesiątki tysięcy osób objętych kwarantanną, zaczęły do nas docierać pytania o to, czy zaproponowane przez rząd narzędzie jest bezpieczne z punktu widzenia ochrony naszych danych. Stawiają je osoby, które nie chcą bojkotować państwa w jego wysiłkach na rzecz walki z epidemią, ale są zaniepokojone tym, że aplikacja zbiera dokładne dane o ich lokalizacji i dane biometryczne. W jakich celach te dane mogą być w przyszłości wykorzystane przez państwo? Czy zasilą bazy danych służb? A może posłużą do trenowania polskich algorytmów do rozpoznawania twarzy? [AKTUALIZACJA: od 1 kwietnia instalowanie aplikacji jest obowiązkowe] 25.03.2020 Tekst
Artykuł Fundacja Panoptykon przedstawiła uwagi w procesie konsultacji Dyrektywy o e-Commerce: nie chcemy ISP w roli prywatnego cenzora Dziś przekazaliśmy Komisji Europejskiej nasze uwagi w procesie konsultacji społecznych na temat przyszłości handlu elektronicznego w ramach wspólnego rynku oraz implementacji dyrektywy o handl 05.11.2010 Tekst
Artykuł Co rząd wynegocjował z Facebookiem? „Noga w drzwi” prywatnej cenzury „Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu” – Ministerstwo Cyfryzacji z dumą informuje o porozumieniu, jakie zawarło z technologicznym gigantem. Co tak naprawdę udało się wynegocjować? 11.12.2018 Tekst