Artykuł 100 pytań o inwigilację do polskich władz. Czego się dowiedzieliśmy? O co będziemy walczyć? Prawdopodobnie jedyną oficjalną reakcją polskich władz na serię doniesień o amerykańskiej inwigilacji było skierowanie przez MSZ noty dyplomatycznej do Ambasady USA w Warszawie z prośbą o wyjaśnienia w sprawie PRISM – tak przynajmniej wynika z informacji udostępnionych nam prz 29.01.2014 Tekst
Artykuł Jak powstaje europejskie prawo o ochronie danych osobowych? Zachęcamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą jak powstaje prawo w Unii Europejskiej oraz innymi materiałami na temat reformy. 19.04.2013 Tekst
Artykuł Kręta droga do informacji publicznej Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane. 09.08.2012 Tekst
Artykuł Szkoci uruchamiają centrum badań nad inwigilacją Szkocki uniwersytet w Stirling otworzył centrum badań, które będzie się zajmować się analizowaniem problematyki współczesnej inwigilacji oraz prywatności. Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy (CRISP) jest pierwszą tego typu placówką w Europie. 25.09.2012 Tekst
Artykuł „Reforma prawa autorskiego”: zaproszenie na konferencję W świecie post-ACTA reforma systemu prawa autorskiego staje się jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Dzisiejszy system prawa został zaprojektowany w czasach analogowych i w oczywisty sposób nie działa efektywnie w społeczeństwie informacyjnym. Jego dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i wyzwań ery cyfrowej jest pilne nie tylko z powodów ekonomicznych – to także jedyny sposób dekryminalizacji zwykłych zachowań komunikacyjnych obywateli. Prawo autorskie w cyfrowym świecie będzie tematem konferencji pt. „Reforma prawa autorskiego”, która odbędzie się 12 lipca 2012 r. w Warszawie. 05.07.2012 Tekst