Artykuł Ameryka pod ostrzałem pytań Każda akcja rodzi reakcję - to powiedzenie sprawdziło się też przy okazji ujawnienia informacji o programie PRISM. Szczególnie warte podkreślenia są reakcje z naszej strony Atlantyku: pokazują, że to, co mogłoby się wydawać skandalem w USA dotyczy w równym - albo nawet większym - stopniu nas. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i autorka propozycji reformy przepisów dotyczących ochrony danych w Unii Europejskiej, Viviane Reding, wysłała do prokuratora generalnego USA Erica Holdera list, w którym domaga się pilnych wyjaśnień na temat PRISM i innych amerykańskich programów szpiegujących. Reding podkreśla, że zaufanie konsumentów, że ich prawa będą respektowane, jest warunkiem rozwoju cyfrowej gospodarki, m.in. firm działających po obu stronach Atlantyku. 17.06.2013 Tekst
Artykuł Ciąże pod specjalnym nadzorem? Zabieramy głos w konsultacjach Chodzisz do lekarza? Jeśli jesteś w ciąży lub masz alergię, informacja o tym trafi do Systemu Informacji Medycznej. Ministerstwo Zdrowia chce w ten sposób zmniejszyć ryzyko przepisania pacjentkom leków niewskazanych w ciąży i umożliwić im skorzystanie ze świadczeń w pierwszej kolejności. Ignoruje jednak głosy kobiet, które w obecnej sytuacji prawnej i politycznej żywią uzasadnioną obawę przed nadmierną ingerencją państwa w ich prywatność. 07.12.2021 Tekst
Artykuł PE zagłosował nad aktem o usługach cyfrowych Ograniczenia dla śledzącej reklamy i lepsza ochrona przed manipulacją w sieci, ale bez konkurencyjnych algorytmów rekomendujących treści na platformach społecznościowych – podsumowujemy wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego nad aktem o usługach cyfrowych (DSA). 21.01.2022 Tekst
Artykuł Czy Unia poskromi big techy? Zakaz łączenia danych z różnych źródeł, wymóg interoperacyjności i więcej wolności wyboru dla użytkowników i użytkowniczek – oto kluczowe postanowienia aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA). Parlament Europejski zakończył w grudniu prace nad projektem rozporządzenia, które ma zmniejszyć nierównowagę sił między dominującymi platformami internetowymi a ich użytkownikami i użytkowniczkami. 28.01.2022 Tekst
Artykuł Mądrzejsze państwo czy skok na dane? Nadchodzi Zintegrowana Platforma Analityczna Dane z różnych rejestrów publicznych dostępne w jednej bazie mają umożliwić tworzenie polityk publicznych w oparciu o dane – zakłada projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej. Polityka bazująca na danych to atrybut nowoczesnego państwa. Niestety przez brak dostatecznych zabezpieczeń na poziomie prawnym jako społeczeństwo możemy na tym więcej stracić niż zyskać. Nasza krytyczna opinia w tej sprawie trafiła do rządu. 05.04.2022 Tekst