Artykuł Unia Europejska i USA podpisały kontrowersyjne porozumienie dotyczące gromadzenia danych pasażerów 23 listopada Komisja Europejska podpisała porozumienie w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów lotniczych (PNR), którego treść stoi w sprzeczności z europejskim prawem ochrony danych osobowych. Aby porozumienie weszło w życie, musi jeszcze zo 29.11.2011 Tekst
Artykuł Dziennikarze biją w dzwon: zagrożone prawo do informacji – czy na pewno? Zdaniem dziennikarzy, po wydarzeniach z 11 listopada istnieje obawa, że prawo do informacji nie może być dłużej w Polsce skutecznie egzekwowane. Dlatego też niektórzy z nich przygotowują projekt zmiany przepisów dotyczących ochrony prawnej tej grupy zawodowej. Efektem proponowanych zmian miałoby być zrównanie statusu dziennikarza ze statusem funkcjonariusza publicznego. 27.11.2011 Tekst
Artykuł Prezydent zaproponował zmiany w prawie o zgromadzeniach publicznych – to niebezpieczna polityka „dokręcania śruby” Już 11 listopada, w reakcji na „niepokojowe” demonstracje i walki z policją na ulicach Warszawy, Prezydent zapowiedział zmiany w ustawie regulującej prawo do zgromad 24.11.2011 Tekst
Artykuł Rosnące zainteresowanie władz użytkownikami sieci - Google Transparency Report Firma Google opublikowała najnowszy Raport Przejrzystości (ang. Transparency Report). 16.11.2011 Tekst
Artykuł Orzeczenie WSA dotyczące przetwarzania danych w KSIP ukłonem w stronę zwiększenia ochrony danych osobowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 24 października 2011 r. wydał orzeczenie (sygn. akt II SA/Wa 625/11) w sprawie sposobu przechowywania danych przez Policję w Krajowym Systemie Informacji Policji (KSIP). Sprawa dotyczyła kobiety, która ubiegała się o stanowisko sekretarki w administracji publicznej i spotkała się z odmową zatrudnienia z uwagi na figurowanie jej danych osobowych w policyjnej bazie danych. Przechowywanie danych skarżącej Policja rozpoczęła w 2000 roku, podczas gromadzenia materiałów w sprawie dotyczącej konfliktu rodzinnego. Mimo umorzenia postępowania w 2006 roku, dane osobowe kobiety nie zostały skasowane. Skarżąca zwróciła się do Komendanta Głównego Policji o usunięcie danych, jednak jej prośba została odrzucona. 07.11.2011 Tekst