Artykuł Jak Polska walczy z koronawirusem i dlaczego aplikacja nas przed nim nie ochroni? W środę (29 kwietnia) rządzący znów postawili Internet na nogi, zapowiadając pierwszy krok w kierunku rozmrożenia gospodarki: otwarcie centrów handlowych. Jednak pod jednym warunkiem: ludzie szturmujący sklepy mieli być zachęcani do instalowania rządowej aplikacji ProteGO Safe, która szacuje ryzyko zarażenia Covid-19. Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne, z których wynikało, że do sklepów będzie mogło wejść więcej osób, o ile będą posiadać aplikację. Już w czwartek, po pierwszej internetowej burzy, kontrowersyjny pomysł znikł z wytycznych Ministerstwa Rozwoju, ale sama aplikacja została udostępniona w sklepie Google Play (w App Store dostępna jest okrojona wersja) i prowokuje wiele pytań. Czy jest bezpieczna i zgodna z RODO? Czy jest zgodna z założeniami rozwiązania, które 10 kwietnia ogłosiły Google i Apple? A może założenia aplikacji zmienią się, kiedy w połowie maja technologiczny duet udostępni zapowiadane API? Po jakie jeszcze środki rząd sięgnie, żeby zachęcać obywateli do jej instalowania? Obserwując działania rządu, które jeszcze nie układają się w spójną strategię walki z pandemią, nie możemy też uciec od pytania o skuteczność aplikacji. Czy to narzędzie nie odwróci uwagi od ważniejszych środków i nie uśpi czujności ludzi? 05.05.2020 Tekst
Artykuł Masowy nadzór pod lupą rzeczników ochrony danych W 2013 r. gazety „The Guardian” i „The Washington Post” ujawniły informacje o programach masowej inwigilacji stosowanych przez rząd USA. Od tego czasu tematem poważnie zajęły się liczne organizacje pozarządowe oraz instytucje broniące praw człowieka. W nowym raporcie Grupa Robocza art. 29 analizuje, w jaki sposób nadzór w komunikacji elektronicznej wpływa na zakres ochrony praw człowieka. 12.12.2014 Tekst
Artykuł Monitoringowe dane osobowe „Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną” – orzek 12.12.2014 Tekst
Artykuł Rejestry medyczne: czy są zgodne z konstytucją? Wczoraj Trybunał Konstytucyjny odroczył rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej zbadania zgodności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z konstytucją. Sprawę rozpatrywano na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich, która zakwestionowała uprawnienia ministra zdrowia do tworzenia nowych rejestrów medycznych. Fundacja Panoptykon od początku krytykowała kontrowersyjne przepisy. 16.07.2014 Tekst
Artykuł Zgniły kompromis rejestrowy Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że zasady tworzenia rejestrów medycznych przez ministra zdrowia są niezgodne z Konstytucją. Ten ważny wyrok jest wynikiem wniosku skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na temat problemów związanych z rejestrami medycznymi wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Teraz część z naszych zarzutów znalazła potwierdzenie. 18.12.2014 Tekst