Raport Biuletyn Fundacji Panoptykon: W objęciach cybergigantów Biuletyn Fundacji Panoptykon wydany w grudniu 2022 r. 31.12.2022 Tekst
Raport Kto (naprawdę) Cię namierzył? Facebook w polskiej kampanii wyborczej Polskie partie polityczne nie korzystają z precyzyjnego kierowania komunikatów do wyborców na Facebooku, ale to nie powód do odetchnięcia z ulgą. 27.04.2020 Tekst
Raport Polityczne wojny na boty – jak nie dać się ograć? Polityczna wojna na boty to nie tylko polska specjalność. Już w czasie arabskiej wiosny (szczególnie w latach 2009–2010) po to narzędzie sięgali egipscy i syryjscy dyktatorzy, by zniekształcać, tłumić lub zakłócać przekaz protestujących. Podobne działania władzy zostały udokumentowane i opisane w Meksyku (2015 r.) i wielokrotnie w Rosji. Nawet w krajach, w których protestujący muszą się liczyć z poważniejszymi zagrożeniami, manipulowanie ruchem w mediach społecznościowych to realny problem. 28.07.2017 Tekst
Raport Biuletyn Fundacji Panoptykon: Przepis na VLOP-y 2023 był to rok przełomowy. Weszły w życie DSA i DMA – ważne przepisy dotyczące największych platform internetowych (tzw. VLOP-ów), w których tworzeniu braliśmy aktywny udział. To właśnie VLOP-om poświęciliśmy trzeci już numer biuletynu Fundacji Panoptykon. 19.12.2023 Tekst
Raport Nie jesteśmy skazani na śledzącą reklamę. Nowy raport Panoptykonu Dominujący obecnie w sieci model reklamy dobieranej na podstawie informacji gromadzonych na każdym kroku o każdym użytkowniku i każdej użytkowniczce jest opłacalny, ale tylko dla wielkich platform internetowych, brokerów danych i pośredników reklamowych. Tracą na nim użytkownicy, twórcy, wydawcy treści online, nawet reklamodawcy. Tymczasem alternatywy, takie jak reklama kontekstowa dobierana pod kątem tematyki strony, na której jest wyświetlana, bez potrzeby śledzenia użytkowników, nie tylko sprzyjają ochronie prywatności, ale są też bardziej opłacalne dla pozostałych stron. Żeby jednak przyjazne prywatności modele reklamowe odebrały rynek śledzącej siostrze, potrzebne jest systemowe wsparcie ze strony regulatorów. 03.12.2020 Tekst