Artykuł Inwigilacja w Polsce: mamy prawo być informowani, ale nie mamy jak z niego skorzystać Obywatelka ma prawo wiedzieć, czy była inwigilowana, a nieudzielenie jej tej informacji narusza jej prawa. Ale jednocześnie, ponieważ polskie przepisy nie przewidują ścieżki, która umożliwiałaby udzielenie jej tej informacji, władze, które tego nie zrobiły, nie złamały prawa. 23.10.2024 Tekst
Artykuł Komentarz prof. Ewy Łętowskiej do wyroku SO w Warszawie z 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt XXIV C 2032/20) „To wygrał czy przegrał?” w taki lapidarny sposób polskie media zwykły reagować na wyroki sądowe. To bardzo uproszczona wizja skutków wyroku. 22.10.2024 Tekst
Inne List organizacji do premiera w sprawie strategii migracyjnej (18.10.2024) W związku z przyjęciem 15 października 2024 r. przez Radę Ministrów dokumentu „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. 18.10.2024
Artykuł Państwa przymykały oczy na szkodliwe działania wielkich platform. Jak to naprawić Zamach stanu. Katastrofa. Wywłaszczenie. Forma tyranii. 16.10.2024 Tekst
Inne Apel ws. zawieszenia prawa do azylu Prawa podstawowe, czyli prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi nie podlegają dyskusji i politycznym targom czy ofertom, one po prostu są i muszą być respektowane, bo tak skonstruowaliśmy nowoczesne europejskie zasady demokracji. 12.10.2024