Artykuł NIE dla filtrowania internetu! Internet, jaki znamy, jest zagrożony. Dlaczego? Komisja Europejska proponuje, by wszystkie teksty, obrazki czy multimedia, jakie udostępniamy w popularnych serwisach społecznościowych, były filtrowane przez algorytm. Te, które automat zidentyfikuje jako naruszające prawo autorskie, nie zostaną opublikowane. To mogą być memy, filmy z wakacji, ale także teksty, takie jak recenzje cytujące inne opracowania czy materiały. 21.02.2018 Tekst
Artykuł Decyzja w rękach Komisji Europejskiej O tym, czy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zostaną zwolnione z niektórych obowiązków wynikających z RODO, ma zdecydować Komisja Europejska. Jednak póki się na to nie zgodzi, ten budzący ogromne kontrowersje i krytykowany przez nas pomysł Ministerstwa Cyfryzacji zniknie z projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Oby już nie wrócił, bo – jak podkreśla Komisja Europejska – RODO opiera się na podejściu opartym o ryzyko, a nie wielkość administratora danych. 01.03.2018 Tekst
Artykuł Gramy w grę Facebooka, żeby zmienić jej zasady Przejrzystość instytucji państwowych i korporacji to jeden z głównych postulatów Fundacji Panoptykon. To także fundament naszej działalności. Dlatego w tym roku postanowiliśmy Was zaprosić za kulisy kampanii jednoprocentowej, którą właśnie rozpoczynamy. Wszystko zaczęło się od odkrycia, że 200 tys. osób w Polsce chce chronić swoją prywatność, ale nie umie bronić się przed skryptami śledzącymi na tyle dobrze, żeby Google nic o nich nie wiedział. To dało nam do myślenia. 06.03.2018 Tekst
Artykuł Niejawny nadzór nad pracownikami ZUS Nowe technologie stosowane do nadzoru nad pracownikami to rosnący problem, którym zamierzamy zająć się w najbliższych miesiącach. Tymczasem, po niemal trzech latach, ostatecznie przegraliśmy batalię o informacje, w jaki sposób nadzorowani są pracownicy ZUS. 12.03.2018 Tekst
Artykuł Jak Ministerstwo Cyfryzacji pilnuje swojej bazy zdjęć paszportowych? Idziemy do sądu po informacje! Przyzwyczailiśmy się do myśli, że państwo w swoich rozlicznych bazach przechowuje o nas tysiące informacji. Rejestr PESEL, dane urzędu skarbowego czy ZUS-u, akta stanu cywilnego czy dokumentacja medyczna są jednak rozproszone: każda baza należy do innego podmiotu, a przepływy między zbiorami są ograniczone. Z jednym wyjątkiem – służb, które mogą zasysać dane, skąd chcą i kiedy chcą. Postanowiliśmy się temu przyjrzeć bliżej, a za przykład posłużyły nam zdjęcia paszportowe, którymi administruje Ministerstwo Cyfryzacji. 15.03.2018 Tekst