Artykuł W sądach administracyjnych trwa batalia organizacji pozarządowych… W sądach administracyjnych trwa batalia organizacji pozarządowych – Fundacji Panoptykon oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – o informacje dotyczące wykorzystywanych przez służby specjalne programów i narzędzi masowej inwigilacji. Niestety, podobnie jak my przeciwko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak i Fundacja Helsińska nie odniosła sukcesu w swoim sporze z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. 16.02.2015 Tekst
Artykuł Gorzki smak zwycięstwa Wczoraj odnieśliśmy kolejne sądowe zwycięstwo nad Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Nie ma jednak powodów, by cieszyć się z tego sukcesu – mimo że kolejne sądy przyznają nam rację, wciąż nie uzyskaliśmy dostępu do informacji, o które walczymy. Rozstrzygnięta wczoraj sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie informacji publicznej z maja ubiegłego roku, w którym spytaliśmy o współpracę SKW z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego w ramach programów masowej inwigilacji. Podobnie, jak w przypadku innych wniosków, SKW alergicznie zareagowała na próby wydobycia informacji. 16.04.2015 Tekst
Artykuł Czy sąd ukarze szefa SKW za nieprzestrzeganie prawa? Styczeń 2014 r. Panoptykon wysyła do różnych służb wnioski o udostępnienie informacji o tym, jak często pobierają billingi i inne dane telekomunikacyjne. Policja, ABW czy CBA udostępniają statystyki, o które prosimy. Wyjątkiem jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego, która nie chce się podzielić informacjami. Podejmujemy rękawicę i wkraczamy na drogę sądową. Od tego czasu zapada 6 wyroków sądów administracyjnych w tej sprawie – wszystkie niekorzystne dla SKW. Pomimo to wciąż nie wiemy, ile razy SKW pobierała dane telekomunikacyjne w 2013 r. W najbliższy piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy wniosek Fundacji o nałożenie na szefa SKW grzywny za nieprzestrzeganie wyroków sądów. 18.05.2017 Tekst
Artykuł Perypetie zbierania informacji Co łączy kamery nagrywające dźwięk w urzędach, oprogramowanie przeczesujące Internet pod kątem słów kluczowych, ortofotomapy wykorzystywane do weryfikacji zobowiązań podatkowych i odcinkowy pomiar prędkości? To wszystko narzędzia, za pomocą których instytucje publiczne zbierają informacje na nasz temat, przede wszystkim po to, by wykrywać nadużycia. Nowe technologie wykorzystywane w tym celu wymykają się jakiejkolwiek kontroli, co gorsza – często nie wiemy o ich stosowaniu. Postanowiliśmy – wykorzystując obywatelskie prawo do informacji – dowiedzieć się, „kto, co i dlaczego”. Szeroko zakrojone badania nie mogły obejść się bez oporu instytucji, które choć kontrolują, nie lubią być kontrolowane. Oto przegląd barier, jakie napotkaliśmy. 09.07.2015 Tekst
Artykuł Kontrola nad pracownikami ZUS – walczymy o informacje Czy opinia publiczna powinna wiedzieć, jak kontrolowani są pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Prezes ZUS odmówił nam udostępnienia tych informacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę. 24.02.2016 Tekst