Artykuł Kręta droga do informacji publicznej Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane. 09.08.2012 Tekst
Artykuł "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer" - zaproszenie na seminarium 11 października od godz. 12.00 do 17.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 26 w Warszawie odbędzie się seminarium "Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer". Organizatorami spotkania są: Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Fundacja Panoptykon. Monitoring wizyjny staje się jednym z najpopularniejszych środków wykorzystywanych dla ochrony obywateli, a jednocześnie doskonałym narzędziem do ich obserwowania i kontrolowania. Jego zwolennicy twierdzą, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, natomiast sceptycy dostrzegają zagrożenia z perspektywy praw człowieka oraz uważają, że brak odpowiednich uregulowań prawnych może prowadzić do nadużyć. Dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście, w rozwinięciu udostępniamy transmisję on-line. 01.10.2012 Tekst
Artykuł ONZ: dyskusja nad przyszłością Internetu Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) jest agencją wyspecjalizowaną ONZ. 29.06.2012 Tekst
Artykuł Rządzie, otwórz się! Apele organizacji społecznych o przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP) pozostają głosem wołającego na puszczy. Listy otwarte, rekomendacje działań, które polski rząd mógłby podjąć na rzecz zwiększenia przejrzystości, nie przyniosły pożądanego efektu w postaci złożenia deklaracji przystąpienia do OGP. 19.06.2012 Tekst
Artykuł Nie zamykajcie stron rządowych dla anonimowego ruchu! To ograniczy nasze prawa Po głośnych atakach na strony rządowe w ramach akcji przeciwko ACTA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało ciekawy dokument: 02.02.2012 Tekst