Artykuł Czy nowy cyfrowy ład jest możliwy? Wyobraźmy sobie nowy, cyfrowy ład. Taki, w którym ludzie nie są przetwarzani, jak cyfrowa biomasa, ale mają prawo głosu i są w stanie decydować o swoich danych. Dostają usługi, które są dopasowane do ich potrzeb, a jednocześnie bezpieczne. Nie wysyłają ich danych na giełdy reklam, nie śledzą bez pozwolenia, nie tworzą fałszywych lub nadużywających profili. Nowy cyfrowy ład, w którym wiedza o ludziach, która dziś jest kontrolowana wyłącznie przez komercyjne firmy, zaczyna być wykorzystywana do rozwiązywania wspólnych problemów. Cyfrowy ekosystem, w którym nasze dane karmią projekty i realizują cele, które sami uznajemy za ważne. Brzmi jak utopia? Niekoniecznie, raczej jak ambitny polityczny projekt dla Unii Europejskiej. 28.10.2019 Tekst
Artykuł Prezentujemy wyniki głosowania w sprawie ACTA w Parlamencie Europejskim - sprawdź jak myśli Twój poseł! Prezentujemy wyniki głosowania z 24 listopada 2010 roku nad wspólnym projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ACTA. Projekt został przedłożony przez przez postępowe grupy polityczne: socjaldemokratów (S&D), liberałów (ALDE), Zielonych (VERTS) i lewicy (GUE). 20.12.2010 Tekst
Artykuł Apelujemy do eurodeputowanych o poparcie ważnej rezolucji w sprawie ACTA Dziś Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska i Internet Society Poland wspólnie zaapelowały do polskich eurodeputowanych o poparcie ważniej rezolucji w sprawie ACTA, zwracającej uwagę na potencjalne zagrożenia związane z przyjęciem tego porozumienia. Głosownie już jutro w Strasburgu. Będziemy raportować na naszej stronie wyniki głosowania. Pełną treść naszego apelu można przeczytać tutaj. 23.11.2010 Tekst
Artykuł Parlament Europejski, głosami chadecji, otwiera drogę do zatwierdzenia ACTA Parlament Europejski przyjął rezolucję, która otwiera drogę do zatwierdzenia ACTA. Do tej pory Parlament sprzeciwiał się niebezpiecznym zapisom ACTA i protestował przeciwko obchodzeniu standardów demokratycznych. 24.11.2010 Tekst
Artykuł Lidia Geringer krytycznie o rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. ACTA "Chociaż rezolucja nie ma mocy prawnej, to daje wyraźny sygnał Komisji Europejskiej oraz Radzie na temat tego, jak Parlament ocenia samą umowę. Co jest niezmiernie ważne, gdyż zgodnie z Traktatem z Lizbony, Parlament musi oficjalnie wyrazić zgodę na umowę. (...) Rezolucja EPP (Gallo) - stwierdza, że ACTA to <<krok w dobrym kierunku>> w globalnej walce z podróbkami i tzw. piractwem. Autorka z jednej strony wyraża pewność, że ACTA nie doprowadzi do zmiany prawa na poziomie UE (punkt 4), a z drugiej cieszy się, że ACTA daje stronom możliwość wprowadzania sankcji karnych za naruszenia prawa własności intelektualnej (punkt 10). 24.11.2010 Tekst