Artykuł Technologią w epidemię. Co może pójść nie tak? Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada kolejną aplikację do walki z pandemią koronawirusa. Powstająca w błyskawicznym tempie aplikacja ProteGO ma pomóc w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się choroby po tym, jak wrócimy do (w miarę) normalnego życia – szkół, pracy i spacerów po parkach. Ponieważ powstanie sieć powiązań między urządzeniami, a w grę wchodzi automatyczne profilowanie użytkowników, natychmiast pojawiły się pytania o prywatność, bezpieczeństwo, zgodność z prawem i skuteczność. Czy czeka nas zarządzanie społeczeństwem w tzw. modelu chińskim? Co, jeśli kolejne narzędzie, wprowadzone jako dobrowolne, zmieni status na obowiązkowe, tak jak zrobiono z aplikacją „Kwarantanna domowa”? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć w naszej analizie. 09.04.2020 Tekst
Artykuł Współpracujcie. Ale i tak was skontrolujemy: telekomy przekazują rządowi dane o lokalizacji chorych W tle głośnych apeli o współpracę i odpowiedzialność rząd po cichu zwiększył kontrolę nad osobami poddanymi kwarantannie. Na podstawie decyzji premiera firmy telekomunikacyjne od ponad dwóch tygodni przekazują wojewodom informacje o lokalizacji telefonów osób poddanych kwarantannie. Na dłuższą metę nie można jednocześnie opierać walki z pandemią na współpracy i społecznym zaufaniu oraz na rosnącej kontroli. 14.04.2020 Tekst
Artykuł Co by było, gdyby Twój partner wiedział o Tobie to, co wie Twój smartwatch? Jak szeroki dostęp do naszych intymnych danych mogą mieć aplikacje na smartwatche? Jak wiele można wyczytać z monitorowanego przez nie pulsu? Do czego mogą być wykorzystane bezrefleksyjnie udostępniane przez nas dane? Na te pytania zwraca uwagę kampania TWIN .digital collective i Panów Programistów pod patronatem Fundacji Panoptykon. 15.04.2020 Tekst
Artykuł Technologią w epidemię: jak świat chce opanować koronawirusa z wykorzystaniem narzędzi nadzoru Narzędzia z zakresu nadzoru elektronicznego to środki, które przez wiele krajów zostały uznane za optymalny sposób wykorzystania nowych technologii do walki z pandemią koronawirusa. Nigdy jeszcze nie było tak wielkiego konsensusu na poziomie międzynarodowym w kwestii tego, jak wykorzystać usprawnienia cyfrowe dla szeroko pojętego wspólnego dobra – warto jednak przeanalizować, jak w zależności od kraju różni się podejście do prywatności, która niezależnie od występowania pandemii pozostaje jednym z podstawowych praw człowieka. 21.04.2020 Tekst
Artykuł Żądanie list wyborców jest niezgodne z prawem. Apelujemy do samorządowców o nieprzekazywanie danych Poczcie Polskiej Urzędy gmin w całej Polsce otrzymały maila od Poczty Polskiej, która – powołując się na ustawę Tarcza 2.0 i decyzję premiera – zażądała udostępnienia list wyborców. Jednak dopóki ustawa o wyborach korespondencyjnych nie zostanie przyjęta, poczta nie jest organizatorem wyborów, a polecenia premiera nie mogą być podstawą przetwarzania list wyborców. Żądanie Poczty Polskiej jest niezgodne z prawem, a urzędy nie powinny go realizować. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Fundacja im. S. Batorego zaapelowały do wszystkich przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców. 23.04.2020 Tekst