Artykuł Co zmienia odcisk palca W 2004 r. słynny włoski filozof Giorgio Agamben odwołał swoje wykłady w Nowym Jorku. 01.04.2015 Tekst
Artykuł Marketingowa wolna amerykanka Szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badanie, które dla belgijskiego inspektora ochrony danych osobowych przeprowadzili naukowcy z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli i Uniwersytetu w Leuven, potwierdziło, że Facebook śledzi nas na potęgę – nie tylko swoich użytkowników, ale wszystkich, którzy znajdą się w zasięgu jego społecznościowych wtyczek (przycisk „Lubię to”). Wyraźnych naruszeń europejskiego prawa o ochronie danych osobowych badacze znaleźli jednak więcej. Jak to się dzieje, że portal – formalnie zarejestrowany w Irlandii i podlegający europejskiej jurysdykcji – robi na naszym rynku, dosłownie, co chce? 02.04.2015 Tekst
Artykuł Zgromadzeni pod presją Manifestacje są węzłowym elementem demokracji, wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi obywatelskie niezadowolenie. Możliwość zgłaszania demonstracji w ostatniej chwili (tzw. zgromadzenia spontaniczne), odwołania się od zakazującej manifestacji decyzji miasta czy wreszcie odpowiedzialność organizatora za działania uczestników marszu – to szczegółowe, ale niezwykle istotne dla debaty publicznej (której częścią są demonstracje) problemy prawne. Do tego zbioru od lat włączane są propozycje dotyczące możliwości anonimowego udziału w demonstracjach. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo, uderzają w fundamentalny element wolności zgromadzeń: prawo do zasłonięcia twarzy. Tego wątku nie zabrakło również w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 09.04.2015 Tekst
Artykuł Edyta Bielak-Jomaa stanie na straży naszych danych Sejm zakończył wczoraj trwające od listopada bezkrólewie na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wybierając na to stanowisko dr Edytę Bielak-Jomę. 10.04.2015 Tekst
Artykuł YouTube pod kontrolą KRRiT? Analiza nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji Do ustawy o radiofonii i telewizji rząd chce wprowadzić ryzykowne zmiany, tj. poddać nadzorowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tzw. nielinearne usługi audiowizualne świadczone przez Internet. Celem regulacji jest niewątpliwie poddanie większej kontroli działalności profesjonalnych dostawców filmów i programów telewizyjnych. Jednak wprowadzenie w życie projektowanych przepisów oznaczałoby konieczność skontrolowania całej produkcji audiowizualnej w Internecie, w tym amatorskiej. Nawet jeśli można przypuszczać, że zupełnie nie o ten efekt rządowi chodziło, z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia ze względu na nieprecyzyjne przepisy. 29.01.2011 Tekst