Artykuł Jak Ministerstwo Cyfryzacji pilnuje swojej bazy zdjęć paszportowych? Idziemy do sądu po informacje! Przyzwyczailiśmy się do myśli, że państwo w swoich rozlicznych bazach przechowuje o nas tysiące informacji. Rejestr PESEL, dane urzędu skarbowego czy ZUS-u, akta stanu cywilnego czy dokumentacja medyczna są jednak rozproszone: każda baza należy do innego podmiotu, a przepływy między zbiorami są ograniczone. Z jednym wyjątkiem – służb, które mogą zasysać dane, skąd chcą i kiedy chcą. Postanowiliśmy się temu przyjrzeć bliżej, a za przykład posłużyły nam zdjęcia paszportowe, którymi administruje Ministerstwo Cyfryzacji. 15.03.2018 Tekst
Artykuł Rada Europy po stronie wolności w sieci Facebook policjantem Internetu? Kultura najwyższej tajności, jeśli chodzi o dostęp służb do danych internautów? Nie w wizji Rady Europy, która – tak jak my – wie, że „wolność się liczy”. 16.03.2018 Tekst
Artykuł Zbieraj 1% dla Panoptykonu Pierwsze miesiące roku to dla Fundacji Panoptykon czas bardzo intensywny. Poza codzienną pracą na wielu frontach zajmujemy się bowiem jeszcze jednym zadaniem: zbieraniem 1% podatku. Ty również możesz nam w tym pomóc. 20.03.2018 Tekst
Artykuł Problem Facebooka jest problemem nas wszystkich Medialna burza wokół Cambridge Analytica oddala nas od sedna problemu. Mniejsza o to, na czyim serwerze znalazły się dane 50 milionów użytkowników Facebooka i czy trafiły tam w wyniku naruszenia regulaminu serwisu społecznościowego, czy też w wyniku porozumienia obu firm. Z perspektywy użytkowników problem leży gdzie indziej: jesteśmy profilowani nie tylko przez firmy, z których usług korzystamy, ale też przez ich kontrahentów, o których istnieniu możemy nawet nie wiedzieć. Pozyskiwana w ten sposób wiedza może być wykorzystana, żeby nam wcisnąć nowego laptopa, ale też by wpłynąć na nasze polityczne wybory. 21.03.2018 Tekst
Artykuł Kamery na dworcach – warto pytać! Liczba kamer w otaczającej nas przestrzeni, miejsca ich montażu, dodatkowe opcje jak nagrywanie dźwięku to wszystko informacje, do których macie dostęp. Dzięki wygranej przez Panoptykon sprawie przeciwko spółce PKP S.A. nie tylko jesteśmy świadomi, ile jest kamer na największych dworcach, ale też wiemy z całą pewnością: nie jesteśmy bezbronni wobec nagrywających. 21.03.2018 Tekst