Artykuł Powrót rejestrów? Analiza projektu nowelizacji ustawy antyhazardowej Rejestracja gości w salonach gier i kasynach obejmie sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny wejścia osoby do ośrodka gier oraz jej danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, adres zamieszkania oraz obywatelstwo. Właściciele salonów hazardowych będą mieli także obowiązek zainstalować w nich monitoring wizyjny. Po roku od debaty internautów z Premierem, którzy sprzeciwili się wprowadzeniu Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, powraca temat nowelizacji ustawy o grach hazardowych. 06.04.2011 Tekst
Artykuł Kamery w więzieniach – dziś wchodzi w życie nowelizacja KKW Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mają zwiększyć bezpieczeństwo osadzonych, którzy odgrywają szczególną rolę w swoim lub innych procesach, m.in. przez wykorzystanie monitoringu wizyjnego. 25.03.2011 Tekst
Artykuł Po kamerach w więzieniach przyszedł czas na poprawczaki 23 lutego Rząd przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 23.02.2011 Tekst
Artykuł Pracowniku, uważaj na GPS w pracy! Pracodawcy sprawdzają, jak pracownicy wykonują obowiązki poza siedzibą firmy - do kontroli wykorzystywane są zewnętrzne firmy, systemy GPS i monitoring wideo. Według danych firmy informatycznej HDS co trzeci polski pracodawca sprawdza, w jaki sposób pracownik korzysta ze służbowych komunikatorów internetowych. Z kolei dwie na trzy firmy kontrolują jego pocztę elektroniczną. Coraz częściej jednak pracodawcy wręcz inwigilują swoich podwładnych, łamiąc przy okazji przepisy. 22.02.2011 Tekst
Artykuł Raport Privacy International: Polska daleko w tyle pod względem ochrony prywatności Pod koniec stycznia 2011 r. ukazał się raport “Prawo do prywatności w Europie a prawa człowieka 2010”. Raport przygotowała londyńska organizacja Privacy International we współpracy z dwiema placówkami badawczymi: Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz instytutem Electronic Privacy Information Center z Waszyngtonu. Raport zawiera przegląd europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wymienia największe zagrożenia, wyzwania, a także osiągnięcia krajów europejskich w tej dziedzinie w ostatnich kilku latach. 02.02.2011 Tekst