Artykuł Prześwietleni przez algorytm O tym, jak algorytmy poznają tajniki naszej osobowości i czy można je oszukać, mówi dr Patrycja Rudnicka w wywiadzie z Izabelą Meyzą specjalnie dla Fundacji Panoptykon. 07.02.2018 Tekst
Artykuł NIE dla filtrowania internetu! Internet, jaki znamy, jest zagrożony. Dlaczego? Komisja Europejska proponuje, by wszystkie teksty, obrazki czy multimedia, jakie udostępniamy w popularnych serwisach społecznościowych, były filtrowane przez algorytm. Te, które automat zidentyfikuje jako naruszające prawo autorskie, nie zostaną opublikowane. To mogą być memy, filmy z wakacji, ale także teksty, takie jak recenzje cytujące inne opracowania czy materiały. 21.02.2018 Tekst
Artykuł Profilowanie bezrobotnych niezgodne z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym tygodniu część przepisów dotyczących profilowania bezrobotnych za niezgodne z Konstytucją. Dlatego w ciągu najbliższych 12 miesięcy dojdzie do zmian. Jednak najważniejsze pytania, jak choćby o możliwość uzależnienia pomocy państwa od decyzji algorytmu, pozostają otwarte. 13.06.2018 Tekst
Artykuł Dyskryminacja w świecie rządzonym przez dane Technologie oparte na danych nie są neutralne. Decyzje o zbieraniu, analizowaniu i przetwarzaniu konkretnych kategorii informacji są dyktowane czynnikami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Takie operacje z wykorzystaniem danych osobowych mogą nie tylko naruszać prywatność, ale też prowadzić do dyskryminacji i pogłębienia wykluczenia już marginalizowanych społeczności. Dyskryminacja, do której prowadzi przetwarzanie danych i wykorzystanie algorytmów, to ogromne wyzwanie dla obrońców praw człowieka, a odpowiedź na nie nie jest oczywista. Raport pt. Between Anti-discrimination and Data (Między przeciwdziałaniem dyskryminacji a danymi) próbuje rzucić na problem nieco światła z perspektywy europejskich organizacji społecznych. 13.07.2018 Tekst
Artykuł Po głosowaniu w europarlamencie: artykuł 13 w pytaniach i odpowiedziach W środę, 12 września, Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o prawie autorskim, której artykuł 13 krytykowaliśmy od samego początku. Dla Panoptykonu punktem wyjścia w tej dyskusji jest nie tyle regulacja ochrony praw autorskich czy value gap, ale rola dominujących platform internetowych, takich jak Facebook czy Google. Takie platformy w coraz większym stopniu decydują, z jakimi treściami w Internecie będziemy się mogli zapoznać, a z jakimi nie. Do tej pory robiły to przede wszystkim z własnej inicjatywy. Teraz ich arbitralne działania chce usankcjonować Parlament Europejski. Z mediów docierają do nas różne przekazy: jedni mówią o końcu wolności Internetu i „ACTA2”, inni – o tym, że Parlament Europejski w końcu zajął się ochroną praw twórców, a krytyka dyrektywy to nieporozumienie. Dlatego w pytaniach i odpowiedziach przyglądamy się temu, co znalazło się w dyrektywie w przyjętej wczoraj wersji. 13.09.2018 Tekst