Artykuł Niebezpieczny wyrok NSA w sprawie tablic rejestracyjnych Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę warszawskiego ratusza, uznał, że tablice rejestracyjne nie stanowią danych osobowych. Głęboko nie zgadzamy się z tym wyrokiem i uważamy go za niebezpieczny precedens. Przypominamy, czym są dane osobowe i dlaczego lepiej rozumieć to pojęcie szerzej, niż zrobił to sąd. 11.07.2019 Tekst
Artykuł „Rosyjski” FaceApp nie jest groźniejszy od samego Facebooka Czy zaspokojenie ciekawości, jak możesz wyglądać za kilkadziesiąt lat, naprawdę jest warte tak dużo, by w zamian oddać dostęp do wrażliwych danych nieznanej aplikacji, do tego rosyjskiej? Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji przestrzega przed bezrefleksyjnym korzystaniem z usługi FaceApp, która zgrabnie przerabia nasze twarze, ale przy tym wymaga udostępnienia zdjęć zapisanych na telefonie. 19.07.2019 Tekst
Artykuł Kancelaria Sejmu powinna udostępnić listy poparcia kandydatów do KRS „Bo RODO” słyszeliśmy w ostatnich miesiącach od wielu instytucji uchylających się w ten sposób od udostępnienia informacji publicznej. Wbrew tym stanowiskom, z samego RODO wynika, że nie stosuje się go do ujawniania dokumentów urzędowych. Jednak właśnie „ze względu na RODO” – a konkretnie postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Kancelaria Sejmu nie chce udostępnić list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. 30.07.2019 Tekst
Artykuł Jak działa bankowe prawo do wyjaśnienia? Ocena zdolności kredytowej to kluczowy punkt w procesie pozyskiwania kredytu. Dlatego kilka miesięcy temu cieszyliśmy się z sukcesu, tj. przyznania klientom banków prawa do żądania wyjaśnienia, co wpłynęło na ich punktację. Jak wypadają pierwsze doświadczenia ze stosowaniem nowych przepisów? 04.08.2019 Tekst
Artykuł Imperium kontratakuje: Facebook twierdzi, że nie rozumie po polsku Facebook obsługuje 16 milionów kont Polek i Polaków. Mimo to – ze względu na niezrozumiały dla siebie język – odmówił przyjęcia przygotowanego po polsku pozwu złożonego przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki w związku z blokowaniem jej wpisów. Walczymy przed sądem, by sprawa w całości odbyła się po polsku: to kluczowe dla realnej możliwości walki klientów globalnych korporacji o własne prawa w swoich językach ojczystych. Jednak jeśli sąd nie uwzględni naszych argumentów, będziemy musieli zapłacić za tłumaczenie pozwu. 06.08.2019 Tekst