Artykuł Czy nowy cyfrowy ład jest możliwy? Wyobraźmy sobie nowy, cyfrowy ład. Taki, w którym ludzie nie są przetwarzani, jak cyfrowa biomasa, ale mają prawo głosu i są w stanie decydować o swoich danych. Dostają usługi, które są dopasowane do ich potrzeb, a jednocześnie bezpieczne. Nie wysyłają ich danych na giełdy reklam, nie śledzą bez pozwolenia, nie tworzą fałszywych lub nadużywających profili. Nowy cyfrowy ład, w którym wiedza o ludziach, która dziś jest kontrolowana wyłącznie przez komercyjne firmy, zaczyna być wykorzystywana do rozwiązywania wspólnych problemów. Cyfrowy ekosystem, w którym nasze dane karmią projekty i realizują cele, które sami uznajemy za ważne. Brzmi jak utopia? Niekoniecznie, raczej jak ambitny polityczny projekt dla Unii Europejskiej. 28.10.2019 Tekst
Artykuł Maraton z wojskowym kontrwywiadem Jest styczeń 2014 r. W Polsce rządzi koalicja PO i PSL, na czele Służby Kontrwywiadu Wojskowego zasiada właśnie Piotr Pytel, a my kończymy opracowywać Przewodnik o „telefonicznej kopalni informacji”, w którym zbieramy informacje o problemie dostępu służb specjalnych do informacji o naszych telefonach, np. ich lokalizacji i historii połączeń. Wtedy też zaczyna się najdłuższy w historii Panoptykonu spór sądowy: prosimy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o informację, ile razy w 2013 r. „billingowała” Polki i Polaków. W najbliższy czwartek sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny. Upublicznienie informacji na temat tego, jak często SKW sięga po dane telekomunikacyjne jest elementem społecznej kontroli nad działaniem służby: ważnym, bo żadnej innej kontroli nad służbami w zasadzie nie ma. 06.11.2019 Tekst
Artykuł Bankowe prawo do wyjaśnienia – stan gry Dlaczego instytucja pożyczkowa odmówiła Ci pożyczki lub bank dał kredyt na gorszych warunkach, niż pierwotnie zapowiadał? To pytania, na które powinniśmy poznać odpowiedzi dzięki wywalczonemu przez nas bankowemu prawu do wyjaśnienia. Niestety, pierwsze doświadczenia wskazują, że przynajmniej część banków nie wywiązuje się właściwie ze swoich nowych obowiązków. Dlatego poruszamy niebo i ziemię, żeby nowe uprawnienie klientów nie zostało tylko martwym prawem. I stopniowo zbliżamy się do celu. 28.11.2019 Tekst
Artykuł Reklama polityczna na Facebooku – kosmetyka czy realna zmiana Wiodące platformy technologiczne zapowiadają ograniczenie, a nawet zupełną rezygnację z reklam politycznych. Jak interpretować te ruchy? Czy to początek końca tzw. mikrotargetowania w służbie sztabów wyborczych, które wypromowała afera z udziałem Facebooka i Cambridge Analytica? Czy może to tylko taktyczny unik w coraz trudniejszej dyskusji z unijnym regulatorem? Komentujemy decyzje platform internetowych i dzielimy się pierwszymi wnioskami z badań nad wykorzystaniem politycznego mikrotergetowania w dwóch kampaniach wyborczych, które obserwowaliśmy w 2019 r. 12.12.2019 Tekst
Artykuł Polskie służby inwigilują bez kontroli. ETPC zażądał wyjaśnień od rządu Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka, które trafiły do Trybunału w Strasburgu na przełomie 2017 i 2018 r. Adwokat podkreśla, że niekontrolowana inwigilacja narusza nie tylko jego prywatność, ale przede wszystkim prawa i wolności jego klientów. Aktywiści dodają, że jako aktywni obywatele są szczególnie narażeni na działania służb. 18.12.2019 Tekst