Artykuł Jak działa reklama w Internecie? Rozmowa z Maciejem Zawadzińskim (transkrypcja, podcast Panoptykonu, odcinek 2) Prowadząca: Katarzyna Szymielewicz Gość: Maciej Zawadziński 07.11.2018 Tekst
Artykuł O statystyce, Facebooku i mikrotargetowaniu. Rozmowa z Dominikiem Batorskim (transkrypcja, podcast Panoptykonu, odcinek 3) Prowadząca: Katarzyna Szymielewicz Gość: Dominik Batorski Transkrypcja: Przemysław Malinowski, Grzegorz Skrzypkowski 07.11.2018 Tekst
Artykuł Ministerstwo Spraw Nadzorczych. Nowe zabawki MSWiA To, że władza wykonawcza dąży do poszerzania swojego stanu posiadania, nie jest zjawiskiem ani nowym, ani wyjątkowym. Jednak przyrost uprawnień polskiego ministra spraw wewnętrznych następuje w tempie geometrycznym, o czym świadczą dwie nowo powstałe formacje pozostające w jego gestii: Biuro Nadzoru Wewnętrznego i Służba Ochrony Państwa. 03.01.2018 Tekst
Artykuł 5 najczęstszych pytań o powszechną lustrację majątkową W ostatnich tygodniach jak Polska długa i szeroka tysiące ludzi zastanawiają się, czy niedługo ich sytuacja finansowa stanie się informacją dostępną w Internecie dla każdego. Problem pojawił się wraz z ogłoszeniem projektu ustawy jawności publicznego, w ramach którego zaplanowano powszechną lustrację majątkową. Chociaż już teraz wiele osób składa oświadczenia majątkowe, to dostajemy sygnały od zaniepokojonych pracowników sektora publicznego, którzy nie chcą, żeby informacje o ich stanie majątkowym były publikowane w Internecie. Czy ich obawy są uzasadnione? Z pewnością, chociaż odpowiedź na pytanie: kto i czego ma się bać, nie jest taka prosta. Dlatego zebraliśmy odpowiedzi na 5 najczęstszych pytań o oświadczenia majątkowe. 04.01.2018 Tekst
Artykuł Internet jak marzenie Internet działający ponad granicami państw, w którym panuje pełna wolność słowa, a „cenzura” pojawia się tylko jako hasło historyczne na Wikipedii. To marzenie, od którego jesteśmy coraz dalej. Nie tylko przez działania wielkich korporacji, które podzieliły między siebie internetowy tort, ale też kolejnych państw stopniowo niszczących „sen o wolnym Internecie”. Coraz silniej dotyczy to także Polski. 11.01.2018 Tekst