Artykuł Halo, tu Panoptykon Niedawno informowaliśmy Was o decyzji, którą podjęliśmy planując tegoroczną kampanię 1% – postanowiliśmy wykorzystać Facebooka do dotarcia do nowych osób z naszym 1% wezwaniem (po aferze Cambridge Analytica, która tylko potwierdziła to, co już wiedzieliśmy o internetowym gigancie, wzbogaciliśmy grupę docelową kampanii o osoby zainteresowane tematem „wycieku danych”). Ale to nie koniec niespodzianek. Przez tydzień mogliście usłyszeć nasze głosy w radio Tok.fm, które spośród mediów najczęściej zwraca się do nas z prośbą o komentarz. Tym razem zamiast w audycji słuchacze mogli usłyszeć nas w bloku reklamowym. Zamiast jednak nagrywać klasyczną „radiówkę” wykorzystaliśmy nasze własne wypowiedzi z audycji. Teraz możecie odsłuchać ją również na naszej stronie. 06.04.2018 Tekst
Artykuł Właściciele bitcoinów pod lupą skarbówki Giełdy i kantory obracające kryptowalutami otrzymały przed świętami pisma z Krajowej Administracji Skarbowej. KAS żąda przekazania informacji o wszystkich klientach. Oczywiście chodzi o podatki, ale fiskus oczekuje zbyt wiele, bo traktuje wszystkich klientów giełd jak potencjalnych oszustów. 10.04.2018 Tekst
Artykuł Obywatel w zderzeniu ze służbami - wciąż bezradny? Reforma ochrony danych osobowych to nie tylko RODO. Jest jeszcze tzw. brzydsza siostra RODO, czyli dyrektywa policyjna. Na jej implementację zostało... 18 dni. I dopiero wczoraj poznaliśmy projekt ustawy „o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości”. Czy będzie to zmarnowana szansa na solidne wzmocnienie obywateli względem wszechmocnych służb? 20.04.2018 Tekst
Artykuł Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz inwigilacji? Ciąg dalszy sprawy prepaidów Dążenie władz państwowych do uzyskania jak najszerszej kontroli nad obywatelami jest zjawiskiem starym jak świat. Okazuje się jednak, że prywatne firmy coraz bardziej ochoczo wychodzą naprzeciw inwigilacyjnym zakusom państwa. Na własnej skórze przekonał się o tym ostatnio nasz informator. 24.04.2018 Tekst
Artykuł Tajna trójka Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął dziś nasz spór z Policją, ostatecznie odmawiając nam prawa do informacji. Od trzech lat walczyliśmy o informację, czy Policja przeszukuje Internet pod kątem słów kluczowych i czy korzysta z innych najnowocześniejszych technologii do śledzenia i analizowania komunikacji ludzi w sieci. Interes służb po raz kolejny przeważył nad obywatelskim prawem do kontrolowania władzy. 24.04.2018 Tekst