Artykuł Rzecznik Praw Obywatelskich o niebezpiecznych konsekwencjach nadzoru Irena Lipowicz swoim słowem wstępnym otworzyła w zeszłym miesiącu konferencję „Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności”. Postanowiliśmy udostępnić jej wystąpienie na naszej stronie internetowej również w formie tekstowej. Rzecznik porusza w nim nie tylko kwestie związane z prawem, ale przede wszystkim stawia pytania dotyczące społecznych konsekwencji funkcjonowania społeczeństwa nadzorowanego. Zachęcamy do lektury! 30.11.2011 Tekst
Artykuł Innowacyjny system zarządzania ruchem „Tristar” ma trafić na ulice Trójmiasta Tristar to nazwa ultranowoczesnego systemu sterowania ruchem, na budowę którego przetarg rozstrzygają właśnie władze Gdyni, Sopotu i Gdańska. Tristar, z pomocą 11 855 detektorów pojazdów, 108 kamer, 55 fotorejestratorów i 43 fotoradarów ma zwiększyć efektywność komunikacyjną Trójmiasta. W każdym z miast ma powstać specjalistyczne centrum zarządzania ruchem, z którego dane trafiać będą do jednego centralnego komputera. 08.11.2011 Tekst
Artykuł Pomiędzy wolnością a prawem do bezpieczeństwa Anna Mazgal rozmawia z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw ObywatelskimAnna Mazgal: W ostatnich latach, zwłaszcza w obliczu zagrożenia terroryzmem, obserwuje się wzmożony nacisk na sprawy bezpieczeństwa. Czy wdrażanie koncepcji takich jak retencja danych na potrzeby służb, nie odbywa się jednak kosztem podstawowych wolności i wartości, jak prawo do prywatności? Jak należy wyważyć te kwestie? 14.10.2011 Tekst
Artykuł Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012 22 września 2011 Prezydent podpisał tzw. ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012. Ustawa ma wzmocnić standardy bezpieczeństwa na stadionach podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w przyszłym roku. 26.09.2011 Tekst
Artykuł Monitoring wymaga kompleksowej regulacji! Wystąpienie GIODO do MSWiA Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnalizując mu potrzebę przyjęcia kompleksowej regulacji, określającej zasady korzystania z monitoringu wizyjnego. Obecnie tylko niektóre sposoby wykorzystywania monitoringu poddane są – zresztą zazwyczaj niezbyt szczegółowej – regulacji. Natomiast cały szereg przypadków wykorzystania tego narzędzia odbywa się właściwie poza ramami prawnymi. Dotyczy to zarówno instytucji państwowych, jak i podmiotów prywatnych. 03.09.2011 Tekst