Artykuł Brytyjczycy pod czujniejszym okiem kamer Wielka Brytania wprowadza zaawansowany system monitoringu wizyjnego wykorzystujący technologię śledzenia oraz rozpoznawania twarzy. „Nowe kamery o wysokiej rozdzielczości pojawiają się w brytyjskich miastach bez przeprowadzenia konsultacji społecznych” – ostrzega komisarz ds. 11.10.2012 Tekst
Artykuł Monitoring w izbach wytrzeźwień - wystąpienie RPO Stwierdzenie, że monitoring wizyjny wkracza w coraz więcej sfer naszego życia byłoby truizmem. Choć niekiedy wzbudza to kontrowersje, ma niestety bardzo wielu zwolenników. Od kilku lat kamery instaluje się także w izbach wytrzeźwień, czym zainteresowała się ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich. 13.09.2012 Tekst
Artykuł Szokujący obraz inwigilacji w brytyjskich szkołach Dziennik The Guardian opublikował we wtorek wyniki badań przeprowadzonych w brytyjskich szkołach średnich przez organizację Big Brother Watch. Badanie dotyczyło wykorzystywania przez nie kamer przemysłowych. Dane dostarczone przez ponad 2000 szkół w Anglii, Szkocji i Walii pokazują, że całkowita liczba zainstalowanych w nich kamer wynosi 47 806. Średnio daje to liczbę 24 urządzeń na każdą szkołę biorącą udział w badaniu oraz jedną kamerę na 38 uczniów. 13.09.2012 Tekst
Artykuł EURO-nadzór 2012. Próba podsumowania Zaczęło się wielkie sprzątanie po EURO 2012. Jak ten krajobraz po bitwie wygląda z perspektywy praw człowieka i nadzoru nad społeczeństwem? Czy rzeczywiście, tak jak się obawialiśmy, „footballowy stan wyjątkowy” odciśnie trwałe piętno w polskim systemie prawnym? 05.07.2012 Tekst
Artykuł NIK zajmie się kamerami w szkołach Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan pracy na 2016 r. Po raz kolejny okazało się, że dzielimy nie tylko sąsiedztwo, ale i zainteresowania. Choć z pewną dumą możemy powiedzieć, że pewne tematy podejmujmy szybciej – tak było np. gdy chodzi o dostęp policji i innych służb do danych telekomunikacyjnych czy wykorzystywanie monitoringu wizyjnego przez samorządy. W tym roku NIK również planuje przeprowadzenie kontroli w kilku interesujących nas tematach. Będą one dotyczyć m.in. funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i Systemu Rejestrów Państwowych, polityki migracyjnej państwa, realizacji i wdrażania Projektu Emp@tia oraz dokonywania ocen wpływu w ramach rządowego programu legislacyjnego. Najbardziej niecierpliwie czekamy jednak na wyniki kontroli wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów. 05.01.2016 Tekst