Artykuł Fundacja Panoptykon przedstawiła uwagi w procesie konsultacji Dyrektywy o e-Commerce: nie chcemy ISP w roli prywatnego cenzora Dziś przekazaliśmy Komisji Europejskiej nasze uwagi w procesie konsultacji społecznych na temat przyszłości handlu elektronicznego w ramach wspólnego rynku oraz implementacji dyrektywy o handl 05.11.2010 Tekst
Artykuł Akcja bezpośrednia czy akcja w sieci? Relacja z warsztatów „Społeczeństwo nadzorowane – strategie oporu” 5 listopada 2010 r. w ramach Polskiego Forum Społecznego odbyły się warsztaty dla aktywistów poświęcone różnym strategiom walki z nadzorem. Oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, celem spotkania była ocena skuteczności poszczególnych narzędzi „antynadzorczych”, wykorzystywanych przez organizacje obywatelskie. Warsztaty moderowała Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon i Adam Ostolski z Krytyki Politycznej. 07.11.2010 Tekst
Artykuł Panoptykon w Brukseli: działamy na rzecz zmiany dyrektywy przewidującej obowiązkową retencję danych telekomunikacyjnych Fundacja Panoptykon spotkała się dziś z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby rozmawiać o zmianie zasad w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Komisja Europejska przyznaje, że dane z Polski są niepokojące. 09.11.2010 Tekst
Artykuł Dlaczego walczymy z retencją danych telekomunikacyjnych? Retencja danych telekomunikacyjnych to obowiązkowe, systematyczne zatrzymywanie tzw. 09.11.2010 Tekst
Artykuł Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej Na stronie internetowej rządu czytamy: "System Informacji Oświatowej (SIO) wymaga zmiany, bo w sposób niewystarczający wspomaga proces zarządzania oświatą. Postęp techniczny w dziedzinie gromadzenia danych w systemach teleinformatycznych, jaki nastąpił od czasu wprowadzenia SIO, spowodował, że obecne rozwiązania dotyczące organizacji i zasad jego działania stały się nieefektywne". Zmiana, o której mowa, będzie w praktyce polegać m.in. na gromadzeniu w centralnej bazie danych osobowych uczniów i nauczycieli. Ponieważ planuje się zbieranie informacji o wynikach egzaminów, możliwe stanie się szczegółowe śledzenie ścieżki edukacyjnej poszczególnych uczniów. 10.11.2010 Tekst