Artykuł Jak daleko można ingerować w prywatność osoby publicznej? Wyrok w sprawie J. i H. Kaczmarków Sto tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłacić ma Ringier Axel Springer Januszowi i Honoracie Kaczmarkom za opublikowanie podsłuchów z ich rozmów. Wydawca dawnego Dziennika ma też wyrazić żal i przeprosić Kaczmarków na łamach Rzeczpospolitej oraz Gazety Wyborczej za naruszenie ich prawa do prywatności - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 stycznia 2011 r. 29.01.2011 Tekst
Artykuł Joe McNamee o tym, jak i dlaczego prywatne firmy przejmują rolę „szeryfów” Internetu Działania sektora prywatnego polegające na próbach atakowania WikiLeaks i utrudnianiu jego funkcjonowania w Internecie wywołały powszechne zainteresowanie. Paypal, Visa i Mastercard ograniczyły mu możliwość gromadzenia funduszy podczas gdy EveryDNS, największy na świecie dostawca usług DNS, wyłączył ich domenę (wikileaks.org). W takiej sytuacji rodzą się pytania. Od kiedy to rządy prawa zostały zastąpione natychmiastowym wydawaniem wyroków i wymierzaniem kar przez prywatne firmy? Jak to się stało, że te prywatne firmy mogą ukarać stronę internetową, która nigdy nie została uznana winną przestępstwa? Dlaczego firmy miałyby tak postępować? 30.01.2011 Tekst
Artykuł Okrągły stół na temat skanerów ciała – debata Centrum Studiów nad Polityką Europejską 27 stycznia w Brukseli odbył się „okrągły stół” poświęcony tematowi skanerów ciała i ich możliwych zastosowań na lotniskach Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Polityką Europejską zaprosiło osoby i instytucje reprezentujące bardzo różne punkty widzenia. Nie było oczywistych odpowiedzi, była za to bogata w argumenty, burzliwa dyskusja. 30.01.2011 Tekst
Artykuł ABW o wykorzystywaniu GPS-u do namierzania podejrzanych 25 stycznia 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS. Ta informacje miała stanowić odpowiedź na pytanie sformułowane przez Fundację we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2010 roku, czy w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych. 26.01.2011 Tekst
Artykuł Wniosek do TK: posłowie kwestionują przepisy dotyczące kontroli operacyjnej i retencji danych Posłowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z konstytucją przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 28.01.2011 Tekst