Artykuł Czy Karta Demokratycznego Zastosowania Monitoringu Wizyjnego gwarantuje poszanowanie praw podstawowych? Karta jest próbą samoregulacji kwestii projektowania, wykorzystania i dalszego rozwoju publicznych systemów monitoringu wizyjnego. Założeniem karty jest zagwarantowanie obywatelom, że monitoring wizyjny będzie wykorzystywany „w sposób właściwy, efektywny i gwarantujący poszanowanie prawa do prywatności”. Mimo że dokument dotyczy bezpośrednio problematyki prawnoczłowieczej, to w gronie jego twórców próżno szukać przedstawicieli organizacji działających na rzecz praw człowieka lub ochrony danych osobowych. 30.12.2011 Tekst
Artykuł Służby pobierają nasze SMS-y Z informacji, które uzyskała Gazeta Wyborcza wynika, że służby bezpardonowo sięgają po dane telekomunikacyjne obejmujące nie tylko informację o połączeniu, ale również treść komunikatu. 02.01.2012 Tekst
Artykuł Wnioskujemy do TK o przyjęcie naszej opinii prawnej dotyczącej retencji danych i kontroli operacyjnej Zwróciliśmy się dziś z prośbą do TK o dopuszczenie Fundacji do postępowania w charakterze „przyjaciela sądu” w sprawie (sygnatura K 23/11) z wniosków RPO dotyczących uznania za niekonstytucyjne niektórych przepisów ustaw kompetencyjnych służb w zakresie dotyczącym 05.01.2012 Tekst
Artykuł Sikh przegrywa proces o wrażliwość na różnice kulturowe Warszawski sąd okręgowy oddalił powództwo Sharmindera Puri o naruszenie dóbr osobistych przez Straż Graniczną. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, jednak uznał, że chociaż funkcjonariusze wykazali się brakiem kultury osobistej, to naruszenia te nie były bezprawne. 06.01.2012 Tekst
Artykuł Rezolucja w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi – krok w dobrym kierunku 14 grudnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi. Została ona wniesiona przez socjaldemokratów, zielonych i liberałów i przegłosowana wbrew PPE. Dokument wzywa do dokonania ewaluacji działań antyterrorystycznych podejmowanych po 11 września 2001 roku, w tym ponownej oceny dyrektywy retencyjnej. Parlament zaapelował do państw członkowskich o przedstawienie raportów dotyczących efektywności działań oraz środków podejmowanych w celu przeciwdziałania terroryzmowi, a także zbadanie, jaki wpływ mają te środki na prawa podstawowe. 30.12.2011 Tekst